Dapchari news | No 'tabelas' in city, says government

Friday, Sep 15, 2006 | Source: Mumbai Mirror | Internet-News Paper | Page 4
No tabelas in city, says government

Asks BMC to ensure a tabela-free Mumbai after the 26/7 flooding last year


Even though Mumbai's ubiquitous tabelas are not prepared to move out, the state government has issued a notification prohibiting such activities. The notification did not specify any time limit for tabela owners to move, but government officials say that Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) will have to ensure a tabela-free Mumbai.
The tabela-shifting move picked up momentum after the metropolis was ravaged by the downpour on July 26, 2005. Recently, the state government issued a notification carrying out an amendment in the Maharashtra Keeping and Movement of Cattle in Urban Areas (control) Act- 1976. Tabelas in Mumbai city and suburban district limits will now be prohibited, said an official of state animal husbandry.
However, although the government has provided huge tracts of land in Dapchari (Dist- Thane for tabelas, no tabela owner has shown any willingness to shift. "The climate at Dapchari is not suitable for tabelas," says Kripashankar Singh, former minister and Congress MLA of Santacruz. Even the water there has some problems, he said. They are, instead, demanding that their land be classified as commercial instead of 'residential' to allow them to conduct business.
According to Singh, there are over 300 tabelas in Mumbai. But BMC authorities say that there are nearly 180 tabelas spread over approximately 225 acres of land. Mangal Mange, chairman of the BMC's health committee says that there is no policy for shifting of tabelas.
In 2001, the MPCB had issued a circular ordering pollution control measures like proper drainage, sewage, water treatment plant, gobar gas plants along with locations for the tabelas. The circular said tabelas should be at least 1 km away from localities, river or lakes and 100 meters from major roads.

Original at : http://mumbaivotes.com/articles/86/

Dapachari News | Spell out plan to shift tabelas in a week, HC tells govt

12 Dec 2008, 0343 hrs IST, Shibu Thomas, TNN
MUMBAI: It’s time for buffaloes to bid adieu to the city. Decks have been cleared to shift the 2,000-odd tabelas spread across the suburbs to Dahanu. The Bombay high court on Thursday asked the Maharashtra government to come up with a plan in a week on how it would go about relocating the tabelas. The shifting of the tabelas__when it eventually happens__may unlock land in the city for development, including the Aarey Milk Colony which is spread over 3,000 acres. There are 300 tabelas in Aarey Colony, in addition to the 1,700 spread around the city, housing 51,000-odd buffaloes. Hearing a petition filed by NGO Janhit Manch, a division bench of Chief Justice Swatanter Kumar and Justice Sharad Bobde, indicated that the tabela owners may have no option but to move out. This followed a report submitted by the court appointed commissioners’ advocates Amit Sale and Shekhar Jagtap after a site visit to Dapchari in Dahanu where 2,677 hectares of land have been earmarked for a dairy project. The report said that infrastructure facilities in the form of a power station, internal roads, green cover, waste disposal facilities, a school and a health centre have been put in place. Further, there was ample water resources, including the Kurje dam and a water tank with five lakh litre capacity. The team also visited Kaman and Devdhal villages in Vasai, which the tabela owners prefer for rehabilitation. The tabela owners do not want to move to Dahanu, claiming that the site is 143 km away from the city. The court commissiones, in their report, revealed that the Vasai sites were unsuitable as the exisiting tabelas there were disposing their waste in natural water resources and polluting the area. According to the petitioners, the tabelas were occupying premium land in the city meant for housing and civic amenities. A damning report by the Maharashtra Control Board in December 2005 revealed that waste generated from the tabelas was causing massive pollution in the surrounding areas. It added that overall the situation was very bad due to dung and washing activity as guidelines of the MPCB were not being followed by the tabela owners.

Original at : http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2008-12-12/mumbai/27901565_1_dahanu-water-resources-waste-disposal-facilities 

Save Dapchari | Return land to Dapchari farmers, demands local MLA

Thane, May 27 : Saying that the proposed dairy project at Dapchari in Talasari area of the district had failed to take off, local MLA Chintaman Wanga today demanded that the Maharashtra government should return the land, now taken for other projects, to its rightful owners.

Addressing a news conference here, Mr Wanga, who has been closely following the issue, said the government, with big plans to develop the dairy industry, had taken the land from farmers at throw away prices way back in 1963-64, with a view to shift the dairy owners from Mumbai to Dapchari in Talasari. However, as they were reluctant, the state government started its own dairy development project on the land.

Om Prakash Sharma, a prominent social worker and former National Council member of the BJP, who also addressed the news conference, said back then the government had acquired the land at Rs 450 to 500 per acre and was still to rehabilitate the affected farmers.

A total of 6,800 acres of land was acquired for the purpose, of which 1,300 acres of land had gone in the Kurje dam which supplies water to the area.

The Dapchari project had been set up on the lines of the Anand Dairy of Dr Kurian, but it faced problems subsequently.

Under the project, 800 units were given to private milk producers, with the facilities to manage the project.

In 1971-72, the production of milk started at the Dapchari dairy, but it was not up to the mark. In 1974, the milk production was disrupted due to the government servants strike, as a result of which the government did not not purchase the milk from the tribal farmers.

What followed was anarchy and utter confusion resulting in the loss of milk, and not not getting enough fodder for the cattle, leading to the ultimate death of a number of cattle.

After a long time and a lot of trial and error, the government finally sold out the cattle in the project and gave away 65 acres of land to the Rubber Board, 25 acres to the Fisheries department and 52 acres for the check naka of RTO.

Mr Wanga alleged that the government had illegally sold the land to them without following any regulations and the usage of the land is changed.

Several crores of rupees that were spent on the prestigious project have gone down the drain, he said, adding that the land should be returned to the original owners and not not sold to anyone.

The purpose of the land was for dairy development and nothing else he pointed out and added that the if the government bulldozes and goes ahead with its plan, then thousands of farmers in the region will resort to serious agitation to press for their demands.

Save Dapchari | दापचारी प्रकल्पग्रस्तांची जमीन परत देण्याची मागणी

तलासरी - दापचारी दुग्ध प्रकल्पासाठी शासनाने जमीन संपादन केली. मात्र हा प्रकल्प बंद पडल्यामुळे जमीन पुन्हा परत द्यावी, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्तांनी ठाकरपाडा येथे झालेल्या बैठकीत केली. सभेसाठी एक हजाराच्या आसपास प्रकल्पग्रस्तांचे वारसदार उपस्थित होते. सभेच्या अध्यक्षस्थानी अशोक पऱ्हाड, आमदार राजाराम ओझरे होते. प्रमुख पाहुणे आमदार ऍड. चिंतामण वनगा, सामाजिक कार्यकर्ते जयवंत ओझरे उपस्थित होते.

एच. बी. धनगर यांनी या वेळी मार्गदर्शन केले. प्रकल्पग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन झाले नाही, अशी तक्रार बाबू धांगडा यांनी केली. डहाणू पंचायत समितीचे सदस्य रामदास सुतार हे प्रकल्पग्रस्तांपैकी असल्याने त्यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. रमण शनवार यांनी शासनाने दिलेली आश्‍वासने कशी पाळली नाहीत हे सांगितले. संघर्ष समितीचे उपाध्यक्ष लाल्या करबट यांनी त्यांच्या वंकास गावात पुनर्वसन झाले असल्याचे सांगितले. पुनर्वसित लोकांना पाटाचे पाणी देण्याचे आश्‍वासन दिले होते, मात्र चाळीस वर्षांत पाणी पोहोचले नसल्याचे ते म्हणाले. जयवंत ओझरे यांनी विस्थापित प्रकल्पपीडितांची शासनाने कशी अवस्था केली, दापचारीच्या जमिनीवरून बुलडोझर लावून झोपड्या पाडल्याची उदाहरणे दिली.

आमदार ऍड . चिंतामण वनगा प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय व हक्कासाठी दाद मागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. अज्ञानामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन नीट होऊ शकले नाही, असे त्यांनी सांगितले. आमदार ओझरे यांनी प्रकल्पग्रस्त आदिवासींवर कसा अन्याय झाला याची अनेक उदाहरणे दिली. प्रकल्पग्रस्तांना शासनाने नोकरीत सामावून घेण्याचे आश्‍वासन दिले होते. केवळ एक टक्का प्रकल्पग्रस्तांना नोकऱ्या मिळाल्या, अशी खंत व्यक्त केली. प्रकल्पग्रस्त अशिक्षित असल्याने हक्कासाठी भांडू शकले नाहीत. यापुढे या प्रकरणी शासनाला जाब विचारल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा ओझरे यांनी दिला. संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अशोक पऱ्हाड यांनी आभार मानले.

Original at : http://www.esakal.com/esakal/20100608/5134245786642737004.htm 

Dapchari News | Swimming pool for cows!

675 Acres of land that was allotted under the Dapchari milk project has been sold to make way for plush homesIT'S a scenic landscape, about 140 km from the city along the Ahmedabad highway. Beneath the greenery of Dapchari village, a scam is brewing, say state officials.

Where cows should have been grazing, weekend homes dot the place. Not the aim with which the state allotted 675 acres for dairy development 35 years ago.
This came to light when State Dairy Minister Nitin Raut paid a surprise visit to Dapchari recently and found rampant illegal occupancy and construction.

Raut has told the dairy commissioner to investigate.

Dairy officials said 270 units were allotted in 1974 for dairy farming under the state's Dapchari Milk Project. Today, 109 units are occupied by original allottees while 60 have illegal occupants.

Politician's abode

RPI leader Ramdas Athavle has a bungalow here. When MiD DAY visited the house, caretaker Ranjit Goda said the leader visits the place often and that his mother-in-law stays there.

As per Dairy Department's records, the unit procured by Athavle was originally allotted to a woman, VV Vengulkar.

After her death, her widower gave it to Athavle. Locals, however, rubbished the claim that the plot was sold.

Admitting he has a house in Dapchari, Athavle told MiD DAY it originally belonged to Vengulkar.

"I am a poor man and felt like having a house. The plot is in the original allottee's name, but I have the house since a few years."

State's version

"I have instructed the dairy commissioner to investigate and submit a report within a fortnight," said State Minister for Animal Husbandry, Dairy and Fisheries Dr Nitin Raut.

Action will be taken against those found guilty, including dairy officials who allowed construction work."
"We have no documents to establish the deal [sale], but we have learnt each acre of land may have been sold for at least Rs 5 lakh," a senior dairy official at Dapchari told MiD DAY.

"This is a scam as plots cannot be transferred without government consent."

Milk shortage
The Dapchari Milk Project was launched in 1969 to cope with milk shortage in the city. As per the project, each unit holder would be given 2.5 acres for a house, a shed to accomodate 12 cows and a plot to store fodder.

Whose land is it, anyway?

The area of land in acres that was allotted to unit holders under the Dapchari Milk Project, in 1974

The number of units (of the total 270 units) that are occupied by people who are staying illegally

2.5 Acres
The area of land that each unit holder was allotted for dairy development, so that Mumbai gets enough supply of milk

original at : http://www.mid-day.com/news/2010/jun/120610-Dapchari-milk-project-675-Acres-illegally-Nitin-Raut.htm

Dapchari News | Milk project took his home and son

Dapchari Milk Project ran out of juice 36 years ago, leaving dairy unit holders cash-strapped, jobless and homeless

Thirty-six years later, what stands testimony for a government dairy-farming scheme at Dapchari, 140 km from Mumbai, is a cowshed with dying animals. "The government gave my father 2.5 acres of farm land to raise cattle. It did well in the initial years," says the cowshed's owner, 52 year-old Devakinandan Vyas, who lives here with his wife. But local dairy project officials and the government have ignored unit holders for the past 20 years and Vyas, like many others, is battling to earn his livelihood.
Nipped in the budThe government had floated Dapchari Milk Project in 1969. It was meant to cope with milk shortage in the city. From a target of 800 Krishi centres intended to uplift the plight of farmers, only 270 were allotted to farmers having 2.5 acres of land.

The scheme started with a flourish and the unit holders were able to supply over 26 lakh litres of milk in a mere four years. "My father late Madanmohan supplied 55 litres from six cows every day. It brought in enough money to buy fodder for the cattle. We lived a comfortable existence," says Vyas. But the scheme was derailed in 1979, when the dairy staff went on a 54-day strike. Overnight, the farmers were stranded. "The government stopped procuring milk from our farms, and we didn't have money to buy fodder," says Vyas. The cattle were dying a slow death and so were the farmers. Vyas lost his only son Amit to cancer two years ago.

No home, but charged rent
Vyas and his wife Vidya are staying in the cowshed since 1989, the year their dilapidated house collapsed. The house exists on government records though, and a rent of Rs 300 is added to their outstanding dues of over Rs 60,000. Sunday MiD DAY visited the cowshed in Dapchari and was shocked to see its state (see pics). Vyas' is not the only such story.

Dairy officials say
Dairy Commissioner RD Shinde said, "Preliminary inquiries have revealed that there indeed has been illegal transfer of rights. Action will be taken after a detailed report is submitted."

original at : http://www.mid-day.com/news/2010/jun/130610-dapchari-milk-project-dairy-unit-holders-homeless-cowshed-mumbai-news.htm

Dapchri Land | विस्थापितांचे पुनर्वसन आणि राज्य सरकार

एकतर विस्थापिताचे पुनर्वसन करायचे नाही, जमिनी वर्षानुवर्षे घेऊन ठेवायच्या, त्यांच्या मुलाबाळांना रस्त्यावर देशोधडीला लावायचे आणि मग म्हणायचे यांचा प्रकल्पाला विरोध होत आहे. राज्य कसे पुढे जाणार? `धरण नंतर प्रथम पुनर्वसन’ आणि तेही त्या त्या विभागाकडे दिल्याशिवाय या पुढील काळात कोणताही प्रकल्प होणार नाही.
महाराष्ट्रात राजकीय निवडणुकांचा मोसम सुरू असताना आज अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय मांडत आहोत. राज्यात धरणे होतात, पाणी अडवले जाते. मुंबईकरांपासून अनेक शहरांना हजारो गॅलन पाणी दिले जाते. हजारो एकर जमिनीचे क्षेत्र ओलिताखाली येते. परंतु जे या धरणाखाली जे शेतकरी, गांवकरी बुडीत झाले त्या विस्थापितांचे काय? कोयना धरण होऊन 50 वर्षे होत आली. तेथील शेतकरी आजही ठाणे जिल्ह्यात भिवंडी-शहापूर तालुक्यात विस्थापित होऊन आले आहेत. त्यांना सुविधा नाही.
मुंबईला पाणीपुरवठा तसेच शेती, वीज प्रकल्प जेथे उभारतो आहे त्या भातसा धरणासाठी 1967 मध्ये जमिनी घेतल्या. त्यांचेही प्रश्न अजून मार्गी लागले नाहीत. या धरणात ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांच्या मुलांना पाटबंधारे खाते अथवा मुंबई मनपा नोकर्या देत नाही. भातसा धरण हे म्हणे पाटबंधारे खात्याचे, आम्ही कुठून नोकर्या देणार, असे सांगून मुंबई मनपा जबाबदारी झटकत आहे तर पाटबंधारे खाते म्हणते, या धरणातील 80 टक्के पाणी मुंबई मनपा उचलते. त्यांनी या धरणग्रस्त मुलांच्या नोकरीची जबाबदारी घ्यावी. परंतु या टोलवाटोलवीमुळे धरणग्रस्त मात्र वार्यावर पडले आहेत.
आता पुन्हा भातसा धरणाची उंची वाढविणे, बारवी धरणाची उंची 6 मीटरनी वाढवल्याने तेथे दुप्पट पाणी साठा झाला आहे. परंतु विस्थापितांचे प्रश्न न सोडवल्याने तो पाण्याचा साठा अजून तसाच शिल्लक आहे. काळू-शाई धरणास लोकांचा विरोध होत आहे. त्यासही प्रमुख कारण म्हणजे सरकारवर विस्थापित होणार्यांचा विश्वास राहिला नाही.
गुजरातमध्ये ही परिस्थिती नाही. नर्मदेचे पाणी कच्छच्या वाळवंटात पोहोचले. वाळवंट आज सुजलाम सुफलाम झाले आणि महाराष्ट्रात मात्र पाणी असूनही त्याचे नियोजन नसल्याने आज पाण्यासाठी वणवण फिरावे लागते. महाराष्ट्र सरकारने घोषणा केल्या, पहिले पुनर्वसन मग धरण. परंतु ते कागदावरच राहिले. महाराष्ट्रात होणार्या प्रकल्पाला लोकांचा विरोध का होता, याचा नीट अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे. दरवर्षी पाटबंधारे खात्यावर कोटय़वधी रुपये खर्च होतात. त्याचा हिशोब-ताळेबंद कधी मिळत नाही. एवढी पारदर्शकता या खात्यात सुरू आहे. कोटय़वधी रुपये खर्च होऊनसुद्धा राज्यात अनेक प्रकल्प अर्धवट पडले आहेत. पहिल्या 15 ते 20 वर्षात ज्या गतीने काम झाले, तसे चित्र सध्या कुठेही दिसत नाही. प्रकल्प पाटबंधारे खात्याचे पुनर्वसन हे पाटबंधारे खात्यामार्फत नाही तर त्यासाठी स्वतंत्र पुनर्वसन विभाग केला. या विभागाबाबत तर बोलायला नको अशी अवस्था आहे.
ठाणे जिल्हा विशेषतः शहापूर-मुरबाड हे दोन तालुके कोटय़वधी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली ते मिरा-भाईंदरपर्यंतच्या लोकांना पाणी पाजत आहे. आज या तालुक्यातील जनता मात्र पाण्यावाचून तडफडत आहे. हे सर्व उलटे चालले आहे ना? तानसा, वैतरणा, भातसा, बारवी ही धरणे या दोन तालुक्यात मध्यंतरी दत्ताजी नलावडे मुंबईचे महापौर असताना शिवसेना प्रमुखांच्या रेटय़ामुळे भातसा धरणातील पाईपलाईनच्या शेजारच्या गावांना पाणी मिळाले. त्यावेळी मुंबई मनपाने हा तालुका `दत्तक’ घ्यावा, अशी संकल्पना पुढे आली. परंतु पुढे काही नाही. आज भातसाचे पाणी त्या पट्टय़ातील शेतकर्यांना मिळत नाही. जे विस्थापित झाले त्यांचे 48 वर्षानंतर व्यवस्थित पुनर्वसन नाही. त्यांचे नातू झाले तरी त्यांना नोकर्या नाहीत.
आता नवीन फतवा काढला, धरणात ज्यांचे क्षेत्र बुडीत झाले, त्यांनाच नोकर्या देणार. आता धरणातील पाणी पाईपलाईन टाकून नेणार, कालवे काढणार आणि मगच पाणी जाणार, यासाठी शेतकर्यांची जमीन संपादून करणार त्यांना `प्रकल्पग्रस्त’ म्हणणार नाही. हे सर्व जे चालले आहे त्यामुळे ठिकठिकाणी प्रकल्पांना विरोध होत आहे. `भातसा’चे झाले तेच `बारवी’चे. मुळात या धरणाची उंची वाढविण्यास त्या भागांतील शेतकर्यांचा प्रखर विरोध होता. पुढे हा विरोध मोडून काढून 6 मीटर उंची वाढविली. त्यामुळे 178 दशलक्ष घनमीटर पाणी साठा 340 दशलक्ष घनमीटरवर गेला, परंतु प्रत्यक्षात पुनर्वसन नाही. बारवीचे पाणी बदलापूर-अंबरनाथ-कल्याण-डोंबिवली पट्टय़ात दिले जाते. तसेच एमआयडीसी उद्योगांना पाणी देते. आज धरणात दुप्पट पाणीसाठा आहे. परंतु पाणी सोडण्यासाठी खाली ते प्रकल्प होणे आवश्यक होते. ते न झाल्याने आज पाण्याचा साठा पडून आहे. तर दुसर्या बाजूला 7 ते 15 टक्के पाणीकपात सुरू आहे. काय म्हणणार या विभागाला?
शहराच्या पाण्यासाठी ग्रामीण भागांतील लोकांनी का विस्थापित व्हायचे, हा प्रश्न या निमित्ताने पुढे आला आहे. एकटय़ा शहापूरमध्ये 34 गावे व 193 वाडय़ांना आज डबक्याचे घाण पाणी प्यावे लागते. यास जबाबदार कोण? अप्पर वैतरणा, पूर्व वैतरणा बरोबर भातसा, बारवी ही मोठी धरणे मुंबई-त्याच्या शेजारील गावांची तहान भागवते. भातसा, बारवीच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न लोंबकळत पडल्याने शेतकरी आता काळू-शाई धरणाला विरोध करीत आहे. काळू धरणाचे काम तर नुकतेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने बंद झाले आहे. शाई धरणाचेही तसेच होणार आहे. आज 24+36 गावे विस्थापित होणार आहेत. त्यांचा राज्य शासनावर विश्वास नाही की, आपले पुनर्वसन योग्य पद्धतीने होईल याचे. ज्या प्रकल्पात शेतकर्यांच्या जमिनी गेल्या तेथे त्यांच्या मुलांना नोकर्या नाहीत. याचे नमुनेदार उदाहरण `चोंढा’ धरणाने देता येईल. पाटबंधारे विभागाने तेथे वीज प्रकल्पासाठी धरण बांधले. त्या प्रकल्पावर बारामती, नगर, जळगाव जिल्ह्यातील मंडळींना नोकर्या `ज्याच्या हाती ससा तो पारधी’ या उक्तीप्रमाणे सत्ताधार्यांनी आपली माणसं येथे आणून भरली. मात्र ज्यांच्या जमिनी गेल्या ते विस्थापित आहेत. कलेक्टर (ठाणे) यांच्या पुनर्वसन यादीत वर्षानुवर्षे पडले आहेत. शाई धरणाचा खोडा याच पार्श्वभूमीवर अडला आहे. पिसवली धरणाचा प्रश्नही मार्गी लागत नाही. देहरजा प्रकल्पाचा सर्व्हे केव्हा झाला. परंतु स्थानिक शेतकर्यांना पुनर्वसनाची हमी वाटत नाही म्हणून तोही प्रकल्प थांबला आहे. पिंजाळ प्रकल्पामुळे संपूर्ण पट्टा विस्कळीत होणार होता. परंतु केवळ पुनर्वसनावर लोकांचा विश्वास नसल्याने हा प्रकल्प पूर्ण होत नाही. सूर्या प्रकल्प झाला. हा प्रकल्प झाला म्हणून दापचरी येथे दूध प्रकल्पासाठी शेकडो एकर जमीन शेतकर्यांची, आदिवासींची घेतली. 30 वर्षे उलटून गेली तर दापचरी प्रकल्प होत नाही. मुंबईतील व त्या पट्टय़ातील तबेला हालत नाही. आता तेथील जमीन बडय़ांना देण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यास आदिवासी व त्या विभागातील जनतेचा प्रखर विरोध आहे. आमची जमीन प्रकल्पासाठी घेतली तो प्रकल्प होत नसेल तर ती जमीन आम्हाला परत करावी अशी मागणी आ. चिंतामण वणगा यांच्या नेतृत्वाखाली होत आहे.
मुभरी, सुसरी, लेंडी-गारगाई हे नवीन प्रकल्पही होऊ घातले आहेत. तेथेही पुनर्वसनाचा प्रश्न अडकून पडला आहे. अंबरनाथजवळ नेवाळी येथे (हाजीमलंग फाटय़ावर) शेकडो एकर जमीन संरक्षण दलाने घेऊन ठेवली आहे. 50 वर्षे झाली, संरक्षण दलाचा प्रकल्पही होत नाही. आता ही जमीन राज्य सरकारने नवीन विमानतळासाठी घेण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु नवी मुंबई येथे विमानतळास हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर ही जमीन घेतली गेली नाही. आता तेथे राज्य सरकार म्हणे भाडय़ाची घरे बांधणार आहे. त्यास तेथील शेतकर्यांनी विरोध केला आहे. ज्या प्रकल्पासाठी ही जमीन घेतली तो प्रकल्प होणार नसेल तर ती जमीन आम्हाला परत करा, अशी मागणी माजी खा. जगन्नाथ पाली यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू आहे. एकतर विस्थापिताचे पुनर्वसन करायचे नाही, जमिनी वर्षानुवर्षे घेऊन ठेवायच्या, त्यांच्या मुलाबाळांना रस्त्यावर देशोधडीला लावायचे आणि मग म्हणायचे यांचा प्रकल्पाला विरोध होत आहे. राज्य कसे पुढे जाणार आणि संपूर्ण मुंबई असो की, अन्य शहरे असो जेथून धरणे होतात तो भाग त्या शहराने दत्तक घेऊन तेथील 100 टक्के प्रश्न सोडविले पाहिजे आणि जो प्रकल्प वर्षानुवर्षे कागदावर आहे त्या प्रकल्पासाठी घेतलेली जमीन त्या शेतकर्यांना परत केली पाहिजे. `धरण नंतर प्रथम पुनर्वसन’ आणि तेही त्या त्या विभागाकडे दिल्याशिवाय या पुढील काळात कोणताही प्रकल्प होणार नाही. लोकांना विश्वास देणे आवश्यक आहे. तो आज राहिला नाही.
अरविंद भानुशाली

Save Dapchari | सरकारी दुधाच्या बाटल्या भंगारात

सुकृत खांडेकर

मुंबई : राज्य सरकारची दूध योजना ' महानंद ' कडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी बजेट सादर करताना केला असला तरी ' महानंद ' कडे हस्तांतर झाल्यावर सर्व काही फायद्यात चालेल याची हमी काय , अशी शंका व्यक्त होत आहे. महानंदच्या तुलनेने सरकारी दूध योजनेला सरकारकडून नेहमीच सापत्न वागणूक मिळाली. पॉलिथिनच्या पिशव्यांचा वापर सुरू झाल्यापासून गेली 10 वषेर् धूळ खात पडून असलेली , बाटल्यांत दूध भरण्याची , दीड कोटी रुपये किमतीची गंज चढलेली मशिनरी दुग्धविकास खात्याला कवडीमोल किमतीने विकावी लागली , तर सहा ते आठ लाख बाटल्यांची भंगारमधे विक्री करावी लागली. जुन्या मशिनरीची वेळीच विल्हेवाट न लावल्यामुळे दुग्धविकास खात्याला जबर नुकसान सोसावे लागले आहे.

बृहन्मुंबई दूध योजनेच्या तीन दुग्धशाळांतून रोज 12 लाख लिटर दुधाचे वितरण होत असताना सरकारच्या मौल्यवान जागेवर ' नो डेव्हलपमेंट झोन ' मधे महानंद डेअरी उभारण्यात आली. 40 एकर जागा 290 रु. चौरस मीटर दराने महानंदला देण्यात आली. या जागेचा त्यावेळी दर आठ हजार रु. चौरस मीटर होता. सहकारी संस्थेला डेअरी उभारणीसाठी खास बाब म्हणून निम्म्या म्हणजेच चार हजार हजार रु. दर आकारण्याची शिफारस करण्यात आली होती. यात 135 कोटी रुपयांचा फटका बसला. महानंदच्या दुधाची किंमत आरेपेक्षा नेहमीच एक ते दोन रुपयांनी जास्त राहिली. सरकारी दूध योजनेला दर ठरविण्याचे स्वातंत्र्य दिले असते तर तोटा रोखला गेला असता.

वर्षानुवर्षे होत असलेली अवास्तव , अनावश्यक व अनियंत्रित खरेदी हे वाढत्या तोट्याचे आणखी एक कारण आहे. भांडार सामुग्री खरेदीवर कडक नियंत्रण नाही आणि कोणावर जबाबदारी निश्चित केलेली नाही. दुधाची पावडर बनविण्याच्या योजनेत रोज काही लाख रु. तोटा होत आहे. सरकारी डेअऱ्यांधील जागांवर अनेक ठिकाणी अनावश्यक बांधकाम केले , लहानसहान कामांसाठी अवास्तव खर्च झाला. आरे कॉलनी , महाबळेश्वर , चिपळूण , पुणे , नाशिक येथे असलेली गेस्ट हाऊसेस आता डोईजड ठरत आहेत. मंत्री , आमदार , खासदार , आजी- माजी सचिव , खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी , त्यांचे पाहुणे व कुटुंबियांची सरबराई करण्यात मॅनेजर मंडळींना मोठी कसरत करावी लागते.

आरेचे पेढे , चीज , आईस्क्रीम खूप लोकप्रिय झाले होते. पण जाहिरात आणि माकेर्टिंगकडे दुर्लक्ष झाले. एनजीर् दुधाचे माकेर्टिंग उत्तम केले असते तरी दूध योजनेचा तोटा बराच कमी झाला असता.

ठाणे जिल्ह्यांतील पालघर , वाडा , वसई व दापचरी येथे चार हजार एकर जमीन नियोजनाअभावी पडिक आहे. त्यावर उत्पन्न काढले तरी तोटा कमी होऊ शकतो. दापचरी येथे दुग्धविकास खात्याच्या मालकीचे धरण आहे. त्यातील पाण्याचे शुद्धीकरण करून आरे मिनरल वॉटर बाजारात आणले तर सरकारी दूध योजनेचा तोटा भरून तर निघेलच पण सरकारी अनुदानाचीही गरज भासणार नाही. (समाप्त)

original at : http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshowarchive.cms?msid=1061718

राज्यात येणार दुधाचा महापूर!

मुंबई - शेतकऱ्यांचा जोडधंदा असलेल्या दुग्ध व्यवसायाचा वाढता तुटवडा लक्षात घेता, राज्यात पुन्हा धवलक्रांती करण्याच्या हेतूने दुग्धविकास विभागाने कृतिबद्ध आराखडा तयार केला आहे. विविध उपक्रम आणि योजनेच्या माध्यमातून पुढील पाच वर्षांत महाराष्ट्रात दुधाचा महापूर निर्माण होईल, असे संकेत दुग्धविकासमंत्री नितीन राऊत यांनी आज दिले.

आज जागतिक दूधदिनाचे औचित्य साधून राऊत यांनी पुढील पाच वर्षांत दुग्ध उत्पादनात वाढ करण्यासाठी हाती घेण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची रूपरेषा मांडली. मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

दुधाच्या क्षेत्रात अग्रेसर असणाऱ्या महाराष्ट्रात सध्या दुधाचा दुष्काळ जाणवत असल्याचे चित्र आहे. यामध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि सक्षमीकरणाची कास धरत पुढील पाच वर्षांत राज्यातील दुधाचे उत्पादन दुप्पट करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे त्यांनी या वेळी बोलताना स्पष्ट केले. यासाठी दुग्धविकास विभागाने राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाच्या मार्गदर्शनाखाली टास्क फोर्सची निर्मिती केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सध्या गावागावांत असलेल्या सहकारी दूध संस्थांचे चित्र आगामी काळात बदलणार असल्याचे सूचित करताना "नवीन पिढीचा सहकार' या संकल्पनेखाली "एक गाव एक दूध संस्था' हा उपक्रम सरकार राबविणार असल्याचे श्री. राऊत यांनी स्पष्ट केले.

ठाणे जिल्ह्यातील दापचरी येथे दुग्धविकास विभागाची सहा हजार एक जमीन असून या ठिकाणी राज्यातला पहिला डेअरी सेझ उभारण्याचा मानस सरकारचा आहे, तर मुंबईतल्या आरे या सरकारी दुग्ध वसाहतीत डेअरी टूरिझम पार्कची उभारणीदेखील करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे श्री. राऊत यांनी या वेळी स्पष्ट केले.

सध्या मुंबईतल्या दुग्धशाळेत अडीच लाख लिटर दुधाची प्रक्रिया करण्याची क्षमता आहे; मात्र सध्या केवळ 70 हजार लिटर दूध राज्यभरातून उपलब्ध होत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. दुधाच्या क्षेत्रात विविध खाजगी कंपन्यांची झालेली वाढ लक्षात घेता या कंपन्यांच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी सरकारी दुग्ध व्यवसायालादेखील कात टाकण्याची गरज आहे, असे नितीन राऊत यांनी स्पष्ट केले.

एक गाव-एक दूधसंस्था कार्यक्रम
उत्पादनवाढीसाठी टास्क फोर्स
दापचरी येथे डेअरी सेझ
डेअरी पर्यटन पार्क

original at : http://www.esakal.com/esakal/20100602/5489047817078431124.htm

मुंबईत 1,250 अनधिकृत गोठे

एकीकडे मुंबईतील जागांच्या किमती आकाशाला भिडलेल्या असताना, शहरातील मोक्याच्या जागांवरील गोठे कायम असून अशा प्रकारे तब्बल एक हजार 250 अनधिकृत गोठे आजघडीला मुंबई शहरात आहेत.
मुंबई- एकीकडे मुंबईतील जागांच्या किमती आकाशाला भिडलेल्या असताना, शहरातील मोक्याच्या जागांवरील गोठे कायम असून अशा प्रकारे तब्बल एक हजार 250 अनधिकृत गोठे आजघडीला मुंबई शहरात आहेत. उल्लेखनीय बाब म्हणजे त्याबाबत माहिती असूनही मुंबई महापालिकेने त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही.

राज्य सरकारच्या एक जुलै 2006च्या एका आदेशानुसार मुंबईतील गुरांचे गोठे डहाणू तालुक्यातील दापचरी येथे हलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे या सर्व 31 जानेवारी 2007 पासून गोठ्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरणही बंद झाले आहे. मात्र त्यानंतर बॉम्बे मिल्क प्रॉडक्शन असोसिएशनने या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र त्यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर 12 एप्रिल 2010 रोजी गुरे नियंत्रकांनी मुंबईतील सर्व गोठे मालकांना नोटिस पाठवून दापचरी येथे गोठे स्थलांतरित करण्याच्या सूचना केल्या. त्या वेळेच्या सव्‍‌र्हेनुसार शहरात 1,250 गोठे असून त्यात 31 हजार 588 गायी-म्हशी आहेत. त्या आधी 2007 केलेल्या पाहणीनुसार मुंबईमध्ये 1,537 गुरांचे गोठे होते आणि त्यात 39 हजार 551 गुरे होती. त्यानंतर तीन वर्षाच्या काळात गोठ्यांच्या मालकांकडून गुरे नियंत्रक विभागाने तसेच महापालिकेने नोंदणी शुल्क घेण्याचे बंद केल्याने 287 गोठे बंद झाले असल्याची माहिती हाती आली आहे. त्यामुळे एकूण सात हजार 973 गुरांची संख्या कमी झाली.
सध्या मुंबईतील गोठे मालकांकडून नूतनीकरण शुल्क घेतले जात नसल्याने हे सर्व गोठे अनधिकृतच असल्याचे गुरे नियंत्रक विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. हे गोठेमालक दापचरीला जाण्यासही तयार नाहीत. हे प्रकरण न्यायालयात असले तरी त्यावर कारवाईस स्थगिती नसल्याने महापालिका अधिनियम 394अन्वये कारवाई करू शकते. परंतु महापालिकेचे अधिकारी उदासीन असल्याचा आरोप त्यांनी केला. दुग्धविकास आयुक्त आर. डी. शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सध्या मुंबईत दुभत्या गायी-म्हशींनी आणण्यास बंदी घातली असल्याचे सांगितले. महापालिकेच्या जकात नाक्यावरच अशा गुरांना अडवले जाते, असा दावाही त्यांनी केला.

Reach us at facebook