Save Dapchari | सरकारी दुधाच्या बाटल्या भंगारात

सुकृत खांडेकर

मुंबई : राज्य सरकारची दूध योजना ' महानंद ' कडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी बजेट सादर करताना केला असला तरी ' महानंद ' कडे हस्तांतर झाल्यावर सर्व काही फायद्यात चालेल याची हमी काय , अशी शंका व्यक्त होत आहे. महानंदच्या तुलनेने सरकारी दूध योजनेला सरकारकडून नेहमीच सापत्न वागणूक मिळाली. पॉलिथिनच्या पिशव्यांचा वापर सुरू झाल्यापासून गेली 10 वषेर् धूळ खात पडून असलेली , बाटल्यांत दूध भरण्याची , दीड कोटी रुपये किमतीची गंज चढलेली मशिनरी दुग्धविकास खात्याला कवडीमोल किमतीने विकावी लागली , तर सहा ते आठ लाख बाटल्यांची भंगारमधे विक्री करावी लागली. जुन्या मशिनरीची वेळीच विल्हेवाट न लावल्यामुळे दुग्धविकास खात्याला जबर नुकसान सोसावे लागले आहे.

बृहन्मुंबई दूध योजनेच्या तीन दुग्धशाळांतून रोज 12 लाख लिटर दुधाचे वितरण होत असताना सरकारच्या मौल्यवान जागेवर ' नो डेव्हलपमेंट झोन ' मधे महानंद डेअरी उभारण्यात आली. 40 एकर जागा 290 रु. चौरस मीटर दराने महानंदला देण्यात आली. या जागेचा त्यावेळी दर आठ हजार रु. चौरस मीटर होता. सहकारी संस्थेला डेअरी उभारणीसाठी खास बाब म्हणून निम्म्या म्हणजेच चार हजार हजार रु. दर आकारण्याची शिफारस करण्यात आली होती. यात 135 कोटी रुपयांचा फटका बसला. महानंदच्या दुधाची किंमत आरेपेक्षा नेहमीच एक ते दोन रुपयांनी जास्त राहिली. सरकारी दूध योजनेला दर ठरविण्याचे स्वातंत्र्य दिले असते तर तोटा रोखला गेला असता.

वर्षानुवर्षे होत असलेली अवास्तव , अनावश्यक व अनियंत्रित खरेदी हे वाढत्या तोट्याचे आणखी एक कारण आहे. भांडार सामुग्री खरेदीवर कडक नियंत्रण नाही आणि कोणावर जबाबदारी निश्चित केलेली नाही. दुधाची पावडर बनविण्याच्या योजनेत रोज काही लाख रु. तोटा होत आहे. सरकारी डेअऱ्यांधील जागांवर अनेक ठिकाणी अनावश्यक बांधकाम केले , लहानसहान कामांसाठी अवास्तव खर्च झाला. आरे कॉलनी , महाबळेश्वर , चिपळूण , पुणे , नाशिक येथे असलेली गेस्ट हाऊसेस आता डोईजड ठरत आहेत. मंत्री , आमदार , खासदार , आजी- माजी सचिव , खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी , त्यांचे पाहुणे व कुटुंबियांची सरबराई करण्यात मॅनेजर मंडळींना मोठी कसरत करावी लागते.

आरेचे पेढे , चीज , आईस्क्रीम खूप लोकप्रिय झाले होते. पण जाहिरात आणि माकेर्टिंगकडे दुर्लक्ष झाले. एनजीर् दुधाचे माकेर्टिंग उत्तम केले असते तरी दूध योजनेचा तोटा बराच कमी झाला असता.

ठाणे जिल्ह्यांतील पालघर , वाडा , वसई व दापचरी येथे चार हजार एकर जमीन नियोजनाअभावी पडिक आहे. त्यावर उत्पन्न काढले तरी तोटा कमी होऊ शकतो. दापचरी येथे दुग्धविकास खात्याच्या मालकीचे धरण आहे. त्यातील पाण्याचे शुद्धीकरण करून आरे मिनरल वॉटर बाजारात आणले तर सरकारी दूध योजनेचा तोटा भरून तर निघेलच पण सरकारी अनुदानाचीही गरज भासणार नाही. (समाप्त)

original at : http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshowarchive.cms?msid=1061718

Reach us at facebook