Dapchri Land | विस्थापितांचे पुनर्वसन आणि राज्य सरकार

एकतर विस्थापिताचे पुनर्वसन करायचे नाही, जमिनी वर्षानुवर्षे घेऊन ठेवायच्या, त्यांच्या मुलाबाळांना रस्त्यावर देशोधडीला लावायचे आणि मग म्हणायचे यांचा प्रकल्पाला विरोध होत आहे. राज्य कसे पुढे जाणार? `धरण नंतर प्रथम पुनर्वसन’ आणि तेही त्या त्या विभागाकडे दिल्याशिवाय या पुढील काळात कोणताही प्रकल्प होणार नाही.
महाराष्ट्रात राजकीय निवडणुकांचा मोसम सुरू असताना आज अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय मांडत आहोत. राज्यात धरणे होतात, पाणी अडवले जाते. मुंबईकरांपासून अनेक शहरांना हजारो गॅलन पाणी दिले जाते. हजारो एकर जमिनीचे क्षेत्र ओलिताखाली येते. परंतु जे या धरणाखाली जे शेतकरी, गांवकरी बुडीत झाले त्या विस्थापितांचे काय? कोयना धरण होऊन 50 वर्षे होत आली. तेथील शेतकरी आजही ठाणे जिल्ह्यात भिवंडी-शहापूर तालुक्यात विस्थापित होऊन आले आहेत. त्यांना सुविधा नाही.
मुंबईला पाणीपुरवठा तसेच शेती, वीज प्रकल्प जेथे उभारतो आहे त्या भातसा धरणासाठी 1967 मध्ये जमिनी घेतल्या. त्यांचेही प्रश्न अजून मार्गी लागले नाहीत. या धरणात ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांच्या मुलांना पाटबंधारे खाते अथवा मुंबई मनपा नोकर्या देत नाही. भातसा धरण हे म्हणे पाटबंधारे खात्याचे, आम्ही कुठून नोकर्या देणार, असे सांगून मुंबई मनपा जबाबदारी झटकत आहे तर पाटबंधारे खाते म्हणते, या धरणातील 80 टक्के पाणी मुंबई मनपा उचलते. त्यांनी या धरणग्रस्त मुलांच्या नोकरीची जबाबदारी घ्यावी. परंतु या टोलवाटोलवीमुळे धरणग्रस्त मात्र वार्यावर पडले आहेत.
आता पुन्हा भातसा धरणाची उंची वाढविणे, बारवी धरणाची उंची 6 मीटरनी वाढवल्याने तेथे दुप्पट पाणी साठा झाला आहे. परंतु विस्थापितांचे प्रश्न न सोडवल्याने तो पाण्याचा साठा अजून तसाच शिल्लक आहे. काळू-शाई धरणास लोकांचा विरोध होत आहे. त्यासही प्रमुख कारण म्हणजे सरकारवर विस्थापित होणार्यांचा विश्वास राहिला नाही.
गुजरातमध्ये ही परिस्थिती नाही. नर्मदेचे पाणी कच्छच्या वाळवंटात पोहोचले. वाळवंट आज सुजलाम सुफलाम झाले आणि महाराष्ट्रात मात्र पाणी असूनही त्याचे नियोजन नसल्याने आज पाण्यासाठी वणवण फिरावे लागते. महाराष्ट्र सरकारने घोषणा केल्या, पहिले पुनर्वसन मग धरण. परंतु ते कागदावरच राहिले. महाराष्ट्रात होणार्या प्रकल्पाला लोकांचा विरोध का होता, याचा नीट अभ्यास करण्याची आवश्यकता आहे. दरवर्षी पाटबंधारे खात्यावर कोटय़वधी रुपये खर्च होतात. त्याचा हिशोब-ताळेबंद कधी मिळत नाही. एवढी पारदर्शकता या खात्यात सुरू आहे. कोटय़वधी रुपये खर्च होऊनसुद्धा राज्यात अनेक प्रकल्प अर्धवट पडले आहेत. पहिल्या 15 ते 20 वर्षात ज्या गतीने काम झाले, तसे चित्र सध्या कुठेही दिसत नाही. प्रकल्प पाटबंधारे खात्याचे पुनर्वसन हे पाटबंधारे खात्यामार्फत नाही तर त्यासाठी स्वतंत्र पुनर्वसन विभाग केला. या विभागाबाबत तर बोलायला नको अशी अवस्था आहे.
ठाणे जिल्हा विशेषतः शहापूर-मुरबाड हे दोन तालुके कोटय़वधी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली ते मिरा-भाईंदरपर्यंतच्या लोकांना पाणी पाजत आहे. आज या तालुक्यातील जनता मात्र पाण्यावाचून तडफडत आहे. हे सर्व उलटे चालले आहे ना? तानसा, वैतरणा, भातसा, बारवी ही धरणे या दोन तालुक्यात मध्यंतरी दत्ताजी नलावडे मुंबईचे महापौर असताना शिवसेना प्रमुखांच्या रेटय़ामुळे भातसा धरणातील पाईपलाईनच्या शेजारच्या गावांना पाणी मिळाले. त्यावेळी मुंबई मनपाने हा तालुका `दत्तक’ घ्यावा, अशी संकल्पना पुढे आली. परंतु पुढे काही नाही. आज भातसाचे पाणी त्या पट्टय़ातील शेतकर्यांना मिळत नाही. जे विस्थापित झाले त्यांचे 48 वर्षानंतर व्यवस्थित पुनर्वसन नाही. त्यांचे नातू झाले तरी त्यांना नोकर्या नाहीत.
आता नवीन फतवा काढला, धरणात ज्यांचे क्षेत्र बुडीत झाले, त्यांनाच नोकर्या देणार. आता धरणातील पाणी पाईपलाईन टाकून नेणार, कालवे काढणार आणि मगच पाणी जाणार, यासाठी शेतकर्यांची जमीन संपादून करणार त्यांना `प्रकल्पग्रस्त’ म्हणणार नाही. हे सर्व जे चालले आहे त्यामुळे ठिकठिकाणी प्रकल्पांना विरोध होत आहे. `भातसा’चे झाले तेच `बारवी’चे. मुळात या धरणाची उंची वाढविण्यास त्या भागांतील शेतकर्यांचा प्रखर विरोध होता. पुढे हा विरोध मोडून काढून 6 मीटर उंची वाढविली. त्यामुळे 178 दशलक्ष घनमीटर पाणी साठा 340 दशलक्ष घनमीटरवर गेला, परंतु प्रत्यक्षात पुनर्वसन नाही. बारवीचे पाणी बदलापूर-अंबरनाथ-कल्याण-डोंबिवली पट्टय़ात दिले जाते. तसेच एमआयडीसी उद्योगांना पाणी देते. आज धरणात दुप्पट पाणीसाठा आहे. परंतु पाणी सोडण्यासाठी खाली ते प्रकल्प होणे आवश्यक होते. ते न झाल्याने आज पाण्याचा साठा पडून आहे. तर दुसर्या बाजूला 7 ते 15 टक्के पाणीकपात सुरू आहे. काय म्हणणार या विभागाला?
शहराच्या पाण्यासाठी ग्रामीण भागांतील लोकांनी का विस्थापित व्हायचे, हा प्रश्न या निमित्ताने पुढे आला आहे. एकटय़ा शहापूरमध्ये 34 गावे व 193 वाडय़ांना आज डबक्याचे घाण पाणी प्यावे लागते. यास जबाबदार कोण? अप्पर वैतरणा, पूर्व वैतरणा बरोबर भातसा, बारवी ही मोठी धरणे मुंबई-त्याच्या शेजारील गावांची तहान भागवते. भातसा, बारवीच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न लोंबकळत पडल्याने शेतकरी आता काळू-शाई धरणाला विरोध करीत आहे. काळू धरणाचे काम तर नुकतेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने बंद झाले आहे. शाई धरणाचेही तसेच होणार आहे. आज 24+36 गावे विस्थापित होणार आहेत. त्यांचा राज्य शासनावर विश्वास नाही की, आपले पुनर्वसन योग्य पद्धतीने होईल याचे. ज्या प्रकल्पात शेतकर्यांच्या जमिनी गेल्या तेथे त्यांच्या मुलांना नोकर्या नाहीत. याचे नमुनेदार उदाहरण `चोंढा’ धरणाने देता येईल. पाटबंधारे विभागाने तेथे वीज प्रकल्पासाठी धरण बांधले. त्या प्रकल्पावर बारामती, नगर, जळगाव जिल्ह्यातील मंडळींना नोकर्या `ज्याच्या हाती ससा तो पारधी’ या उक्तीप्रमाणे सत्ताधार्यांनी आपली माणसं येथे आणून भरली. मात्र ज्यांच्या जमिनी गेल्या ते विस्थापित आहेत. कलेक्टर (ठाणे) यांच्या पुनर्वसन यादीत वर्षानुवर्षे पडले आहेत. शाई धरणाचा खोडा याच पार्श्वभूमीवर अडला आहे. पिसवली धरणाचा प्रश्नही मार्गी लागत नाही. देहरजा प्रकल्पाचा सर्व्हे केव्हा झाला. परंतु स्थानिक शेतकर्यांना पुनर्वसनाची हमी वाटत नाही म्हणून तोही प्रकल्प थांबला आहे. पिंजाळ प्रकल्पामुळे संपूर्ण पट्टा विस्कळीत होणार होता. परंतु केवळ पुनर्वसनावर लोकांचा विश्वास नसल्याने हा प्रकल्प पूर्ण होत नाही. सूर्या प्रकल्प झाला. हा प्रकल्प झाला म्हणून दापचरी येथे दूध प्रकल्पासाठी शेकडो एकर जमीन शेतकर्यांची, आदिवासींची घेतली. 30 वर्षे उलटून गेली तर दापचरी प्रकल्प होत नाही. मुंबईतील व त्या पट्टय़ातील तबेला हालत नाही. आता तेथील जमीन बडय़ांना देण्याचा घाट घातला जात आहे. त्यास आदिवासी व त्या विभागातील जनतेचा प्रखर विरोध आहे. आमची जमीन प्रकल्पासाठी घेतली तो प्रकल्प होत नसेल तर ती जमीन आम्हाला परत करावी अशी मागणी आ. चिंतामण वणगा यांच्या नेतृत्वाखाली होत आहे.
मुभरी, सुसरी, लेंडी-गारगाई हे नवीन प्रकल्पही होऊ घातले आहेत. तेथेही पुनर्वसनाचा प्रश्न अडकून पडला आहे. अंबरनाथजवळ नेवाळी येथे (हाजीमलंग फाटय़ावर) शेकडो एकर जमीन संरक्षण दलाने घेऊन ठेवली आहे. 50 वर्षे झाली, संरक्षण दलाचा प्रकल्पही होत नाही. आता ही जमीन राज्य सरकारने नवीन विमानतळासाठी घेण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु नवी मुंबई येथे विमानतळास हिरवा कंदील मिळाल्यानंतर ही जमीन घेतली गेली नाही. आता तेथे राज्य सरकार म्हणे भाडय़ाची घरे बांधणार आहे. त्यास तेथील शेतकर्यांनी विरोध केला आहे. ज्या प्रकल्पासाठी ही जमीन घेतली तो प्रकल्प होणार नसेल तर ती जमीन आम्हाला परत करा, अशी मागणी माजी खा. जगन्नाथ पाली यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू आहे. एकतर विस्थापिताचे पुनर्वसन करायचे नाही, जमिनी वर्षानुवर्षे घेऊन ठेवायच्या, त्यांच्या मुलाबाळांना रस्त्यावर देशोधडीला लावायचे आणि मग म्हणायचे यांचा प्रकल्पाला विरोध होत आहे. राज्य कसे पुढे जाणार आणि संपूर्ण मुंबई असो की, अन्य शहरे असो जेथून धरणे होतात तो भाग त्या शहराने दत्तक घेऊन तेथील 100 टक्के प्रश्न सोडविले पाहिजे आणि जो प्रकल्प वर्षानुवर्षे कागदावर आहे त्या प्रकल्पासाठी घेतलेली जमीन त्या शेतकर्यांना परत केली पाहिजे. `धरण नंतर प्रथम पुनर्वसन’ आणि तेही त्या त्या विभागाकडे दिल्याशिवाय या पुढील काळात कोणताही प्रकल्प होणार नाही. लोकांना विश्वास देणे आवश्यक आहे. तो आज राहिला नाही.
अरविंद भानुशाली

Reach us at facebook