Save Dapchari | दापचरी प्रकल्पग्रस्तांसाठी भाजपचा आंदोलनाचा इशारा

ठाणे/प्रतिनिधी - गुरुवार, २७ मे २०१०

तलासरी येथील दापचरी येथे शासकीय दुग्ध प्रकल्प सुरू करण्यासाठी शासनाने ५०० रुपये एकर दराने ६८०० एकर जमीन ताब्यात घेतली आहे. सध्या दापचरी प्रकल्पात एकही गाय नसून, दुधाचे उत्पादन होत नाही. त्यामुळे ज्या प्रकल्पासाठी शेतक ऱ्यांची जमीन घेतली तो उद्देश सफल न झाल्याने शेतक ऱ्यांना त्यांच्या जमिनी परत द्याव्यात, तसेच या जागेवर होत असलेली इतर बांधकामे थांबवावीत अन्यथा आंदोलन छेडावे लागेल, असा इशारा भाजपचे आमदार अ‍ॅड. चिंतामण वनगा यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.यावेळी भाजपचे जेष्ठ नेते ओमप्रकाश शर्मा त्यांच्यासोबत होते. अहमदाबाद हायवेवर मुंबईपासून १४० किमीवर दापचरी दुग्ध प्रकल्प सुरू करण्यात आला. १९६३-६४ साली मुंबईतील तबेल्यांचे स्थलांतर तेथे करण्याचा हा प्रस्ताव होता. त्यासाठी ६८०० एकर जागा त्यावेळी अक्षरक्ष: ४५० ते ५०० रुपये एकरी भावाने सरकारने घेतल्या. या जागेपैकी १३०० एकर जागेवर कुझ्रे धरण वसलेले आहे. प्रकल्प सुरू करताना खासगी दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अडीच एकर जागेची अशी ८०० युनिट उभारण्यात आली. १९७१-७२ साली दापचरी प्रकल्पातून दुध उत्पादन सुरू झाले. मात्र ते अपेक्षित नव्हते. नंतर शासनानेही प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष केल्याने सर्व प्रकल्प तोटय़ात गेला. महिन्याभरापूर्वी शासनाने दापचरी प्रकल्पात असलेल्या सर्व गायी, वासरे काढून टाकली. २५० मजूर तेथे आहेत मात्र कामच नसल्याने सारे काम न करता बसून असतात. प्रकल्प सुरू आहे असे दाखवण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत, मात्र एकही गाय तेथे नसल्याने दुग्ध प्रकल्प कसे म्हणता येईल, असा सवाल आमदार वनगा यांनी केला. आता शासनाने या जागेपैकी १०० एकर जागा रबर बोर्डाला, ६५ एकर जागा फलोद्यान विभागाला, २५ एकर जागा मत्स्यबीज कें द्राला, ५२ एकर जागा आरटीओसाठी आणि एका शैक्षणिक संस्थेला जागा दिली. जे युनिट तबेलेधारक, शेतक ऱ्यांना शासनाने लीजवर दिले त्यांनी ते विकून तेथे हॉटेल्स, रिसॉर्ट, फार्महाऊस बांधल्याचे वनगा यांनी सांगितले. गुजरात सीमेवर आच्छाड येथे चेकनाका असताना त्यांच्या उत्पन्नापेक्षा गुजरात आरटीओचे उत्पन्न तिप्पट आहे. हा चेकनाका हलवून दापचरीच्या जागेत हलवण्यात येणार आहे, त्याला वनगा यांनी विरोध केला आहे. दुग्ध प्रकल्प बंद झाल्याने शेतकऱ्यांना त्यांची जमीन परत द्यावी, अशी मागणी वनगा व शर्मा यांनी केली आहे. या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना दिले असून, वेळ पडल्यास शेतकऱ्यांसाठी न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा दोघांनी दिला.

original at : http://www.loksatta.com/index.php?option=com_content&view=article&id=72765:2010-05-26-16-55-33&Itemid=1 

Reach us at facebook