ठाणे - तलासरी तालुक्‍यातील दापचरी दुग्ध प्रकल्प बंद पडला असून सरकारी विभाग व
खासगी संस्थांना जमिनीचे वाटप सुरू झाले आहे. तेथे बंगले व रिसॉर्ट उभे राहिले
आहेत. या प्रकल्पाची जमीन मूळ मालकांना हस्तांतरित करावी. अन्यथा, तीव्र आंदोलन
करण्यात येईल, असा इशारा भाजपचे आमदार ऍड. चिंतामण वनगा यांनी आज येथे
दिला.
दापचरी दुग्ध प्रकल्पासाठी 1963-64 मध्ये 1074 कुटुंबांकडून सुमारे सहा हजार 800 एकर जमीन संपादित करण्यात आली होती; मात्र हा प्रकल्प फसल्यामुळे आता मूळ जमीनमालकांना जमिनी हस्तांतरित करण्याची मागणी आमदार वनगा यांनी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे केली होती; मात्र त्याबाबत दखल घेण्यात न आल्याने आता दापचरी संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यात सर्वपक्षीय नेते व कार्यकर्त्यांचा समावेश असेल, असे आमदार वनगा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. या वेळी भाजपचे ओमप्रकाश शर्मा उपस्थित होते.
आरटीओ चेकनाक्‍यासाठी 52 एकर जमीन देण्यात आली आहे; तसेच रबर बोर्ड, फलोद्यान, मत्स्यबीज केंद्र आणि खासगी शिक्षण संस्थेला जमीनवाटप करण्यात आले आहे. सरकारने दिलेल्या 800 गोठ्यांच्या युनिटची परस्पर 30 ते 32 लाख रुपयांना विक्री केली जात आहे, असा आरोप श्री. वनगा यांनी केला. सरकारने गंभीर दखल न घेतल्यास चेक नाक्‍याचे काम बंद पाडले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
गायी, म्हशींची विक्री, प्रकल्पात राहिला एक वळू!गेल्या महिन्यात दापचरी प्रकल्पातील म्हशी, गायी आणि वासरांची लिलावात विक्री करण्यात आली. आता तेथे केवळ एक वळू शिल्लक आहे. प्रकल्पातील 350 मजुरांना काम शिल्लक नाही; तर अनेक अधिकारी व कर्मचारी बसून पगार घेत आहेत, याकडे आमदार वनगा यांनी लक्ष वेधले.
Originalt : http://www.esakal.com/esakal/20100527/4904474411340638890.htm
दापचरी दुग्ध प्रकल्पासाठी 1963-64 मध्ये 1074 कुटुंबांकडून सुमारे सहा हजार 800 एकर जमीन संपादित करण्यात आली होती; मात्र हा प्रकल्प फसल्यामुळे आता मूळ जमीनमालकांना जमिनी हस्तांतरित करण्याची मागणी आमदार वनगा यांनी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याकडे केली होती; मात्र त्याबाबत दखल घेण्यात न आल्याने आता दापचरी संघर्ष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यात सर्वपक्षीय नेते व कार्यकर्त्यांचा समावेश असेल, असे आमदार वनगा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. या वेळी भाजपचे ओमप्रकाश शर्मा उपस्थित होते.
आरटीओ चेकनाक्‍यासाठी 52 एकर जमीन देण्यात आली आहे; तसेच रबर बोर्ड, फलोद्यान, मत्स्यबीज केंद्र आणि खासगी शिक्षण संस्थेला जमीनवाटप करण्यात आले आहे. सरकारने दिलेल्या 800 गोठ्यांच्या युनिटची परस्पर 30 ते 32 लाख रुपयांना विक्री केली जात आहे, असा आरोप श्री. वनगा यांनी केला. सरकारने गंभीर दखल न घेतल्यास चेक नाक्‍याचे काम बंद पाडले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
गायी, म्हशींची विक्री, प्रकल्पात राहिला एक वळू!गेल्या महिन्यात दापचरी प्रकल्पातील म्हशी, गायी आणि वासरांची लिलावात विक्री करण्यात आली. आता तेथे केवळ एक वळू शिल्लक आहे. प्रकल्पातील 350 मजुरांना काम शिल्लक नाही; तर अनेक अधिकारी व कर्मचारी बसून पगार घेत आहेत, याकडे आमदार वनगा यांनी लक्ष वेधले.
Originalt : http://www.esakal.com/esakal/20100527/4904474411340638890.htm
No comments:
Post a Comment